विचार/लेख

पञ्चायती भूतले नछाडेको चुनावी शैली र संस्कृति

अघिपछि खासै वास्ता नभए पनि चुनावी माहोल छाइरहँदा विकासको चर्चा राम्रै हुने गर्दछ, हाम्रो नेपालमा । देश विकास राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूको सदावहार चुनावी धुन हो । निर्वाचन अभियानलाई विकासे गफ गर्ने महोत्सव मान्दा...

पुरा पढ्नुहोस
चुनावः लोकतन्त्रको महोत्सव कि सिन्डिकेटतन्त्रको बकवास ?

आज आगामी मंसिर ४ गते हुुने आम निर्वाचानका लागि देशभरि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । यो सार्वभौम नागरिक आफैंले निर्वाचित गरेको संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएयता दोस्रो आम निर्वाचन हो । निःसन्देह निर्वाचन...

पुरा पढ्नुहोस
अर्थतन्त्र चलायमान चाड

दसैँ सँघारमा छ । किनमेल, घुमघाम, भेटघाट, मनोरञ्जनदेखि अनेकौँ योजना पूरा गर्ने समय हो यो । अधिकांश हिन्दु नेपालीको प्रमुख चाडका रूपमा स्थापित दसैँलाई नै लक्षित गरेर सार्वजनिक प्रणाली निर्माण पनि भएका छन् ।...

पुरा पढ्नुहोस
पार्टी, चुनाव र मिडिया

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता सक्रिय भएको घोषणा गरेसँगै पार्टी र टाठाबाठालाई मात्रै होइन सर्वत्र चुनाव लागिसक्यो । देश सेवाको ‘हुटहुटीले’ सताइएका ‘देशप्रेमीको’ भीड पार्टी कार्यालय, नेतृत्वको घर आँगनमा त देखिन्छ नै सुन्धारा र बसपार्कका होटल,...

पुरा पढ्नुहोस
हाम्रो अर्थतन्त्र समाजवादउन्मुख कि बिचौलियाउन्मुख ?

समाजवादको हबिगत नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै… लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण...

पुरा पढ्नुहोस
नागरिकतामा राजनीति

नागरिकता कति सम्वेदनशील विषय हो भन्ने सन्दर्भ विभिन्न मुलुकका उदाहरण हे¥यौं भने स्पष्ट हुन्छ । राज्य र नागरिकता एकअर्कासँग सम्बन्धित र परिपूरक अवधारणा मानिन्छन् । नागरिकताको इतिहास निकै लामो छ । जसको विकास युनानीकालदेखि नै...

पुरा पढ्नुहोस
दलको विकल्प दल नै हुन्

आज नेपालका राजनीतिक दलहरूबाट कतै देश बर्बाद त हुँदै छैन ? भन्ने प्रश्न उठनु स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ । फेरि अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने आजसम्मको उपलब्धि पनि यिनै राजनीतिक दलहरूको सामूहिक प्रयत्न र बलिदानीको...

पुरा पढ्नुहोस
मौलिकतामा चल्न नपाएको स्थानीय सरकार

विषय प्रवेश राज्यका दुई वा सोभन्दा बढी तहमा राजनीतिक शक्ति वितरणको संवैधानिक प्रबन्ध भएको शासन व्यवस्थालाई संघीय शासन प्रणाली भनिन्छ । संघीय प्रणाली अन्तर्गत कुनै निश्चित भूगोल र जनसंख्या माथि दुई तहको सरकारको नियन्त्रण तथा...

पुरा पढ्नुहोस
पत्रकारिताको अबको मिसन ः विकास, समृद्धि र सुशासन

हरेक देशका पत्रकारको मिसन (लक्ष्य) फरक फरक हुन्छन् । मिसन जे–जस्तो भए पनि पत्रकारिताको मुख्य धर्म र कर्म भने समाजसेवा र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन नै हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । पत्रकारिताको विकास र भूमिका...

पुरा पढ्नुहोस
उम्मेदवार चयनका आधार

मुलुक आवधिक संसदीय निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । यो वायु बिग्रियो भने लोकतन्त्र बिग्रन्छ र देश बिग्रन्छ । नेपालजस्ता धेरै विकासोन्मुख देशमा लोकतन्त्र भनाइमा सीमित भएको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत...

पुरा पढ्नुहोस